कारोबार रोकिएका कारण युनिटीमा आबद्ध सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा, कानुनी उपचार भएमा पीडितको रकम फिर्ता गर्न संचालकहरु तयार 2010-11-16 10:38:28 अवैध कारोबार गरेको भन्दै सरकारले युनिटीको कारोबारमा रोक लगाएपछि त्यससँग आबद्ध सर्वसाधारण बढी चिन्तित बनेका छन्। सरकारले कारोबारमा रोक मात्र नलगाइ त्यससँग सम्बन्धित केही व्यक्ति विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस पनि जारी गरेको छ। देशभर युनिटी एवं यससँग संस्थागत समाहित भएका अन्य कम्पनीहरुका गरी छ लाख पाँच हजार सदस्यहरु रहेका छन्। दर्ता भइ कारोबार गरेको लामो समयसम्म नियमन नगरी सरकारले एक्कासी कारोबार बन्द गरेको आरोप सरोकारवालाको छ। निगरानीमा राखी पीडितको रकम असुल उपर गर्ने मौका समेत नदिइ युनिटीलाई बन्द गरी सिध्याउने खेलमा सरकार लागेको पीडितहरुको आरोप छ।
नेटवर्क मार्केटिङबाट कारोबार सुरु गरेको युनिटीले छोटो समयमै कारोबार बिस्तार गरेको थियो। यसले अस्पतालदेखि हवाइ सेवा, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत कृषि एवं अन्य उद्योगमा समेत लगानी बिस्तार गरेको थियो। यद्यपि युनिटीले कम्पनी दर्ताको प्रारम्भिक चरण बाहेक थप सेवा बिस्तारकालागि कुनै किसिमको कानुनी पहल नगरिकनै बैकिंग लगायत बीमासम्ममा आफनो ब्यवसाय बिस्तार गरेको आरोप युनिटीका संचालकहरुलाई लागेको छ।
युनिटी इन्टरनेशनलको हस्पिटल सेवा ब्यवसायमा करीब एक अर्ब १८ करोड भन्दा बढी लगानी रहेको छ। त्यस्तै जग्गा जमीन खरीदमा ३८ करोड ५२ लाख, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा १३ करोड ३४ लाख र अन्य उद्योगहरुमा बीस करोड अडतिस लाख लगानी गरेको छ। त्यसैगरी संखवासभास्थित साँवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पाँच करोड एवं अन्य कम्पनीहरुमा पैतिस करोड ८६ लाख रुपैया बराबरको लगानी रहेको छ। विगतमा युनिटीका विभिन्न कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत नेपालका ठूला नेताहरुको उपस्थिति र यसको सराहना गर्ने कार्यले पनि यसको सदस्यता विस्तारमा सहयोग पुर्यायो। तर सरकारले एकाएक युनिटी बन्द गरिदिँदा एकातिर यसका सदस्यहरु मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर कम्पनीको करिब एक अर्ब एकतिस करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पक्ति नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। यता युनिटीका संचालकहरु भने पीडितको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको दाबी गर्छन्।
अत्यधिक सरोकारवालाहरुको लगानी लामो समयसम्म रोक्का राखि कारबाही प्रकृया अघि बढाउनु भन्दा सरकारले पीडित पक्षलाई राहत प्रदान गर्ने ब्यवस्था सहितको समाधानका उपाय अबलम्बन गर्न सके छ लाख भन्दा बढी युनिटी पीडितलाई राहत पुग्न सक्ने देखिन्छ।
कारोबार रोकिएका कारण युनिटीमा आबद्ध सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा, कानुनी उपचार भएमा पीडितको रकम फिर्ता गर्न संचालकहरु तयार 2010-11-16 10:38:28 अवैध कारोबार गरेको भन्दै सरकारले युनिटीको कारोबारमा रोक लगाएपछि त्यससँग आबद्ध सर्वसाधारण बढी चिन्तित बनेका छन्। सरकारले कारोबारमा रोक मात्र नलगाइ त्यससँग सम्बन्धित केही व्यक्ति विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस पनि जारी गरेको छ। देशभर युनिटी एवं यससँग संस्थागत समाहित भएका अन्य कम्पनीहरुका गरी छ लाख पाँच हजार सदस्यहरु रहेका छन्। दर्ता भइ कारोबार गरेको लामो समयसम्म नियमन नगरी सरकारले एक्कासी कारोबार बन्द गरेको आरोप सरोकारवालाको छ। निगरानीमा राखी पीडितको रकम असुल उपर गर्ने मौका समेत नदिइ युनिटीलाई बन्द गरी सिध्याउने खेलमा सरकार लागेको पीडितहरुको आरोप छ।
नेटवर्क मार्केटिङबाट कारोबार सुरु गरेको युनिटीले छोटो समयमै कारोबार बिस्तार गरेको थियो। यसले अस्पतालदेखि हवाइ सेवा, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत कृषि एवं अन्य उद्योगमा समेत लगानी बिस्तार गरेको थियो। युनिटी इन्टरनेशनलको हस्पिटल सेवा ब्यवसायमा करीब एक अर्ब १८ करोड भन्दा बढी लगानी रहेको छ। त्यस्तै जग्गा जमीन खरीदमा ३८ करोड ५२ लाख, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा १३ करोड ३४ लाख र अन्य उद्योगहरुमा बीस करोड अडतिस लाख लगानी गरेको छ। त्यसैगरी संखवासभास्थित साँवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पाँच करोड एवं अन्य कम्पनीहरुमा पैतिस करोड ८६ लाख रुपैया बराबरको लगानी रहेको छ। विगतमा युनिटीका विभिन्न कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत नेपालका ठूला नेताहरुको उपस्थिति र यसको सराहना गर्ने कार्यले पनि यसको सदस्यता विस्तारमा सहयोग पुर्यायो। तर सरकारले एकाएक युनिटी बन्द गरिदिँदा एकातिर यसका सदस्यहरु मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर कम्पनीको करिब एक अर्ब एकतिस करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पक्ति नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। यता युनिटीका संचालकहरु भने पीडितको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको दाबी गर्छन्।
अत्यधिक सरोकारवालाहरुको लगानी लामो समयसम्म रोक्का राखि कारबाही प्रकृया अघि बढाउनु भन्दा सरकारले पीडित पक्षलाई राहत प्रदान गर्ने ब्यवस्था सहितको समाधानका उपाय अबलम्बन गर्न सके छ लाख भन्दा बढी युनिटी पीडितलाई राहत पुग्न सक्ने देखिन्छ।
युनिटीको कारोबार फस्टाउनुमा राज्य नै दोषी रहेको पीडितहरुको आरोप, आफ्नो लगानी फिर्ता गराउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने माग 2010-11-18 10:35:16 आफनो घरपरिवारसँग विछोडिनुको पिडा कसलाइ हुँदैन। त्यसमा पनि एउटी श्रीमती अनि आमालाइ त झन। यो पिडाको कारण पारिबारिक भए त सह्य पनि हुन्थ्यो अझ कुनै अपराध गरेका अपराधीको भए पनि ठीकै हो भन्न सकिन्थ्यो तर राज्यको अदुरदर्शीताका कारण भएको हुँदा कति पिडाबोध हुन्छ कल्पना गर्न सकिदैन। यस्तै पिडा छ युनिटी इन्टरनेशनलमा आबद्ध अधिकाँश महिलाहरुको।
कारोबार रोकिएका कारण युनिटीमा आबद्ध सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा, कानुनी उपचार भएमा पीडितको रकम फिर्ता गर्न संचालकहरु तयार
ReplyDelete2010-11-16 10:38:28
अवैध कारोबार गरेको भन्दै सरकारले युनिटीको कारोबारमा रोक लगाएपछि त्यससँग आबद्ध सर्वसाधारण बढी चिन्तित बनेका छन्। सरकारले कारोबारमा रोक मात्र नलगाइ त्यससँग सम्बन्धित केही व्यक्ति विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस पनि जारी गरेको छ। देशभर युनिटी एवं यससँग संस्थागत समाहित भएका अन्य कम्पनीहरुका गरी छ लाख पाँच हजार सदस्यहरु रहेका छन्। दर्ता भइ कारोबार गरेको लामो समयसम्म नियमन नगरी सरकारले एक्कासी कारोबार बन्द गरेको आरोप सरोकारवालाको छ। निगरानीमा राखी पीडितको रकम असुल उपर गर्ने मौका समेत नदिइ युनिटीलाई बन्द गरी सिध्याउने खेलमा सरकार लागेको पीडितहरुको आरोप छ।
नेटवर्क मार्केटिङबाट कारोबार सुरु गरेको युनिटीले छोटो समयमै कारोबार बिस्तार गरेको थियो। यसले अस्पतालदेखि हवाइ सेवा, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत कृषि एवं अन्य उद्योगमा समेत लगानी बिस्तार गरेको थियो। यद्यपि युनिटीले कम्पनी दर्ताको प्रारम्भिक चरण बाहेक थप सेवा बिस्तारकालागि कुनै किसिमको कानुनी पहल नगरिकनै बैकिंग लगायत बीमासम्ममा आफनो ब्यवसाय बिस्तार गरेको आरोप युनिटीका संचालकहरुलाई लागेको छ।
युनिटी इन्टरनेशनलको हस्पिटल सेवा ब्यवसायमा करीब एक अर्ब १८ करोड भन्दा बढी लगानी रहेको छ। त्यस्तै जग्गा जमीन खरीदमा ३८ करोड ५२ लाख, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा १३ करोड ३४ लाख र अन्य उद्योगहरुमा बीस करोड अडतिस लाख लगानी गरेको छ। त्यसैगरी संखवासभास्थित साँवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पाँच करोड एवं अन्य कम्पनीहरुमा पैतिस करोड ८६ लाख रुपैया बराबरको लगानी रहेको छ। विगतमा युनिटीका विभिन्न कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत नेपालका ठूला नेताहरुको उपस्थिति र यसको सराहना गर्ने कार्यले पनि यसको सदस्यता विस्तारमा सहयोग पुर्यायो। तर सरकारले एकाएक युनिटी बन्द गरिदिँदा एकातिर यसका सदस्यहरु मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर कम्पनीको करिब एक अर्ब एकतिस करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पक्ति नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। यता युनिटीका संचालकहरु भने पीडितको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको दाबी गर्छन्।
अत्यधिक सरोकारवालाहरुको लगानी लामो समयसम्म रोक्का राखि कारबाही प्रकृया अघि बढाउनु भन्दा सरकारले पीडित पक्षलाई राहत प्रदान गर्ने ब्यवस्था सहितको समाधानका उपाय अबलम्बन गर्न सके छ लाख भन्दा बढी युनिटी पीडितलाई राहत पुग्न सक्ने देखिन्छ।
कारोबार रोकिएका कारण युनिटीमा आबद्ध सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा, कानुनी उपचार भएमा पीडितको रकम फिर्ता गर्न संचालकहरु तयार
ReplyDelete2010-11-16 10:38:28
अवैध कारोबार गरेको भन्दै सरकारले युनिटीको कारोबारमा रोक लगाएपछि त्यससँग आबद्ध सर्वसाधारण बढी चिन्तित बनेका छन्। सरकारले कारोबारमा रोक मात्र नलगाइ त्यससँग सम्बन्धित केही व्यक्ति विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस पनि जारी गरेको छ। देशभर युनिटी एवं यससँग संस्थागत समाहित भएका अन्य कम्पनीहरुका गरी छ लाख पाँच हजार सदस्यहरु रहेका छन्। दर्ता भइ कारोबार गरेको लामो समयसम्म नियमन नगरी सरकारले एक्कासी कारोबार बन्द गरेको आरोप सरोकारवालाको छ। निगरानीमा राखी पीडितको रकम असुल उपर गर्ने मौका समेत नदिइ युनिटीलाई बन्द गरी सिध्याउने खेलमा सरकार लागेको पीडितहरुको आरोप छ।
नेटवर्क मार्केटिङबाट कारोबार सुरु गरेको युनिटीले छोटो समयमै कारोबार बिस्तार गरेको थियो। यसले अस्पतालदेखि हवाइ सेवा, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत कृषि एवं अन्य उद्योगमा समेत लगानी बिस्तार गरेको थियो।
युनिटी इन्टरनेशनलको हस्पिटल सेवा ब्यवसायमा करीब एक अर्ब १८ करोड भन्दा बढी लगानी रहेको छ। त्यस्तै जग्गा जमीन खरीदमा ३८ करोड ५२ लाख, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा १३ करोड ३४ लाख र अन्य उद्योगहरुमा बीस करोड अडतिस लाख लगानी गरेको छ। त्यसैगरी संखवासभास्थित साँवा खोला जलविद्युत आयोजनामा पाँच करोड एवं अन्य कम्पनीहरुमा पैतिस करोड ८६ लाख रुपैया बराबरको लगानी रहेको छ। विगतमा युनिटीका विभिन्न कार्यक्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत नेपालका ठूला नेताहरुको उपस्थिति र यसको सराहना गर्ने कार्यले पनि यसको सदस्यता विस्तारमा सहयोग पुर्यायो। तर सरकारले एकाएक युनिटी बन्द गरिदिँदा एकातिर यसका सदस्यहरु मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर कम्पनीको करिब एक अर्ब एकतिस करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पक्ति नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ। यता युनिटीका संचालकहरु भने पीडितको रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको दाबी गर्छन्।
अत्यधिक सरोकारवालाहरुको लगानी लामो समयसम्म रोक्का राखि कारबाही प्रकृया अघि बढाउनु भन्दा सरकारले पीडित पक्षलाई राहत प्रदान गर्ने ब्यवस्था सहितको समाधानका उपाय अबलम्बन गर्न सके छ लाख भन्दा बढी युनिटी पीडितलाई राहत पुग्न सक्ने देखिन्छ।
Avenues tv ko khabar report
ReplyDeleteयुनिटीको कारोबार फस्टाउनुमा राज्य नै दोषी रहेको पीडितहरुको आरोप, आफ्नो लगानी फिर्ता गराउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने माग
2010-11-18 10:35:16
आफनो घरपरिवारसँग विछोडिनुको पिडा कसलाइ हुँदैन। त्यसमा पनि एउटी श्रीमती अनि आमालाइ त झन। यो पिडाको कारण पारिबारिक भए त सह्य पनि हुन्थ्यो अझ कुनै अपराध गरेका अपराधीको भए पनि ठीकै हो भन्न सकिन्थ्यो तर राज्यको अदुरदर्शीताका कारण भएको हुँदा कति पिडाबोध हुन्छ कल्पना गर्न सकिदैन। यस्तै पिडा छ युनिटी इन्टरनेशनलमा आबद्ध अधिकाँश महिलाहरुको।
Unity Jantako Dhukdhuki ho.Astabyasta 6rieko sano pujilai byawasthit tarikale mulukmaa parichalan garera Rastralai Uchaimaa puryaune yes Mahaan Aviyaanlai Haami Nepal Deshko Swavimani Nepalile Saath Dinupar6.Pujipatiharule bichmaa raheka dalaalharulai, kamisankhori vrastachari harulai jatisukai paisa khuwaaera UNITY ko sochlai bigarna khoje taa pani Sachchaa Nepalile swikarne 6ain.Aunuhos ekjut hou!!! Jay Unity!!!Jay U-Red !!! MALLA RAM RAI.
ReplyDeletevISIT THE BLOG
ReplyDeleteWWW.KRISHNAPOKHRELS.BLOGSPOT.COM